उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज सोमवार को व्यवस्था दी कि वह जीवनसाथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और हिंदू विवाह अधिनियम…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली ने कहा है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने देना चाहिए और इसकी स्वतंत्रता महज एक कानूनी सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र का मूलभूत आधार है। उन्होंने कहा, ‘यह जरूरी है कि…
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नई दिल्ली। साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के मामले में दोषी मोहम्मद अशफाक आरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। आज गुरुवार को शीर्ष न्यायालय ने आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई में…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को दो सप्ताह का समय दिया। इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त, 1947 की…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ईडब्ल्यूएस आरक्षण और आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 सितंबर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुफ्त की सौगातें और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं दो अलग-अलग चीजें हैं तथा अर्थव्यवस्था को पैसे के नुकसान एवं कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा।इसके साथ ही न्यायालय ने मुफ्त…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देशभर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर बढ़ते हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई में देरी करने की मीडिया में आयी खबरों पर नाखुशी जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायाधीशों को निशाना बनाने की एक सीमा…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए केंद्र को समय देने के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम समय देंगे, पर सॉलिसीटर जनरल निर्देश लेकर बताएं कि लंबित केस और भविष्य में दर्ज…
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है लेकिन किसी को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि कोविड टीका न लगवाने…
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में कोई मानदंड निर्धारित करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो एससी/एटी के अपर्याप्त…
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