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भोपाल। मध्यप्रदेश में स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट अनायलिसिस अथारिटी ने नर्मदा नदी में मशीनों से रेत उत्खनन पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बाद भी अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है। इन दिनो तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के साथ नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन में भी और तेजी देखी जा रही है। राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने इस मामले में प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है।
समय— समय पर नर्मदा की रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का विरोध होता रहा है, लेकिन इसका अधिक असर देखने में नहीं आता। अब तक विपक्षी कांग्रेस और अन्य दल ही विरोध जताते रहे हैं लेकिन अब नरसिंहपुर जिले में सत्तारूढ़ दल भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने भी आक्रोश जताते हुए कलेक्टर वेदप्रकाश से मुलाकात की। श्री सोनी ने कलेक्टर से पूछा कि आखिर किस नियम के तहत नर्मदा नदी में मशीनों से रेत का खनन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि जब सरकार ने रेत खनन पर पाबंदी लगाई हुई है तो फिर माफिया कैसे यहां पर रेत निकालकर तटों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की।
राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी का कहना है कि माफियाओं द्वारा अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त कर इसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों समेत जहां-जहां सरकारी निर्माण रुके पड़े हैं, वहां ठेकेदारों को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर वेदप्रकाश ने श्री सोनी को आश्वस्त किया कि दो दिन के भीतर जिले में जहां-जहां अवैध खनन किया जा रहा है उस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर यथासंभव उनकी गिरफ्तारी और जुर्माना आदि की कार्रवाई की जाएगी।
