जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुर्जर महापंचायत के बाद कर्नल किरोड़ी बैंसला की ओर से एक नंवबर तक दिए गए अल्टीमेटम की सीमा समाप्त हो रही है और अभी तक समझौते के संकेत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में आंदोलन की आशंकाओं के बीच पूरी सावधानी बरती जा रही है।
गुर्जर नेता किरोडी बैंसला ने कहा है कि अब सरकार से वार्ता नहीं होगी। इधर राज्य सरकार भी गुर्जर आंदोलन की आहटों को देखते हुए पूरी तरह सावधान है। प्रशासन की ओर से प्रदेश के लगभग सभी गुर्जर बाहुल्य इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
गुर्जर समाज की आरक्षण सहित पांच सूत्रीय मांगों के संबंध में समाज और सरकार के साथ समन्वय बना रहे मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि तीन मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से परिवीक्षावधि पूर्ण होने पर ‘रेगुलर पे-स्केल’ दी जाएगी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर केंद्र सरकार को तत्काल लिखा जाएगा। इसके साथ ही चांदना ने कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान घायल हुए जिन तीन लोगों की बाद के वर्षों में मौत हो गयी थी, उनके परिवारों को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर पांच पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
