नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल ने की थी। नियुक्ति समिति ने भी मानवाधिकार पैनल के प्रमुख के लिए सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति मिश्रा आज बुधवार को पदभार ग्रहण कर रहे हैं।
अरूण कुमार मिश्रा ने 1978 में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। वह 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने 7 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में पद संभालने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
एक संवाद समिति के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया से खुद को अलग करने के लिए कहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में खड़गे ने अपने विचार रखे।
