नई दिल्ली। कोरोना महामारी के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि नीट-पीजी परीक्षा कम-से-कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इसके अलावा कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में फैसले लेने को अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे स्वास्थ्यकर्मी, जिन्होंने 100 दिन की कोरोना ड्यूटी की है, उसे आने वाली सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के अनुसार, एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा हल्के कोविड-19 लक्षण वाले परीजों की मॉनिटरिंग के लिए ली जाएगी। बीएससी (नर्सिंग)/जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल-टाइम नर्सिंग ड्यूटी के लिए ली जाएंगी। मेडिकल इंटर्न की ड्यूटी भी कोविड मैनेजमेंट में सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में लगाई जाएगी।
वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया है कि कोविड—19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीमित अवधि के लिए कोरोना महामारी से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट के लिए अधिसूचना कर दी है।
