भोपाल। प्रदेश में कोरोना की विकरालता को देखते हुए कई निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गई है। तीसरी और चौथी श्रेणी के 25 फीसदी कर्मचारी कार्यालय आ सकेंगे। वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को कार्यालय में आने की अनुमति है। इस संबंध में सामान्य प्रशाासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में जिला और संभाग स्तर पर कलेक्टर फैसला लेंगे। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सभी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और अन्य सावधानियां रखने की पूरी जिम्मेदारी कार्यालय और प्रभारी अधिकारी की होगी।
हाल ही में मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकरियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी करने की मांग की थी। मध्यप्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय में अब तक 46 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की पहली लहर में मंत्रालय के 126 कर्मचारी कोरोना चपेट में आए थे।
