नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यीय समिति ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है।
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एक संवाद समिति के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है। किसान पिछले 28 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका।
सर्वोच्च न्यायालय ने गत जनवरी में कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और इस समिति का गठन किया था। इसमें कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठन से जुड़े अनिल धनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। मामले में सुनवाई 5 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है जब अदालत होली की छुट्टी के बाद फिर से खुल जाएगी।
