मध्यप्रदेश— नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा शीघ्र ही हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा से पहले सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्हें कई निर्देश दिए गए हैं। आयोग इसे लेकर जल्दी ही राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक
कर सकता है। प्रदेश मेंस्थानीय निकायों का कार्यकाल बीते साल ही समाप्त हो गया है। कोरोना के कारण चुनाव लगातार टल रहे हैं।

इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक निकाय चुनाव संपन्न करवा लेना चाहता है। प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में से 344 पर चुनाव होने हैं। आयोग की तैयारियों से लग रहा है कि 15 मार्च तक प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। प्रदेश में 30 अप्रैल से 18 मई तक बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। बाल आयोग ने इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव टालने की मांग थी, लेकिन आयोग की कोशिश है कि हम 30 अप्रैल से पहले ही चुनाव संपन्न करवा लें।

कलेक्टरों को दिए गए हैं ये निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना से संबंधित सामग्रियों की खरीद कर ली जाएं। निर्वाचन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण 24 घंटे के अंदर करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दें। मतदान प्रशिक्षण और वोटिंग के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। सीसीटीवी और वीडियो कैमरे की व्यवस्था की जाए। नामांकन केंद्र के लिए स्थान का चयन करें। जिला स्तर पर चुनाव के लिए जिन सामग्रियों की खरीद होनी है, उसकी खरीदी तुरंत की जाए। नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी सी त्रुटि भी क्षम्य नहीं होगी। श्री सिंह ने कहा कि सभी कलेक्टर नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर लें।

निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को बताया कि जिले में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तक नहीं हैं। ऐसे में चुनाव कैसे करवा पाएंगे। इस पर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि वे सरकार से बात करेंगे। बैठक में तहसीलदारों की कमी का मुद्दा भी उठा। इस पर आयोग ने कहा कि जिन निकायों में तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार प्रभार में हैं, वहां उन्हें आरओ बनाएं। जहां दोनों अधिकारी नहीं हैं, वहां एसएलआर भू-अभिलेख को आरओ या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाएं। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कर्मचारियों की भी सेवा ली जाए।

इतने हैं मतदाता
राज्य में नगरीय चुनाव में कुल 1 करोड़ 69 लाख 16 हजार 83 मतदाता हैं। इनमें पुरुष 86 लाख 81 हजार 912, महिला 82 लाख 32 हाजर 897 और थर्ड जेंडर 1274 हैं। वहीं, पंचायत निर्वाचन में कुल मतदाता 3 करोड़ 92 लाख 81 हजार 301 हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 2 करोड़ 2 लाख 45 हजार 823, महिलाओं की संख्या एक करोड़ 90 लाख 34 हजार 424 और थर्ड जेंडर की संख्या 1054 है।

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