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मुंबई। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि इस फैसले का पहले से चल रही जांचों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
महाराष्ट्र के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। उद्धव सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के बीच नए सिरे से विवाद हो सकता है। इस फैसले का पहले से चल रही जांचों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके पहले नवंबर 2018 में आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सीबीआई के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिये थे और उनके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को अपने राज्य में ऑपरेट करने की इजाज़त यानी कंसेंट वापस ले लिया था।
