भोपाल। मध्यप्रदेश के 407 नगर निगम और नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हुए एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। शनिवार को चुनाव आयुक्त बी पी सिंह सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। संभावना है कि इसके बाद आयोग आचार संहिता लागू करने के बारे में घोषणा हो सकती है।
3 मार्च को निकाय चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि वह किसी भी समय चुनाव कराने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं और आचार संहिता के बाद वोटिंग की तारीखों की भी जल्द घोषणा हो सकती है।
इस बीच तारीखों के ऐलान में देरी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव न कराने की साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी नेता मानक अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से डरी हुई है और इसीलिए जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को भाजपा का खिलौना भी बताया। वहीं भाजपा ने समय पर निकाय चुनाव नहीं होने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ को जिम्मेदार बताया है।
