भोपाल। मध्य प्रदेश का पहला ई-बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, साथ ही पुराने कर में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। बजट में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ अनुमानित है।
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण किया और अर्थव्यवस्था को सुधारा। प्रदेश में 24200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू की जाएगी। गैस पीड़ितों को पेंशन दी जाएगी। पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा।
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि बिजली बिल में राहत दी गई है। 32000 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को उपलब्ध कराई। चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्य शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग का बजट 6866 करोड़ रुपये का है। 6064 करोड़ का पीएचई का बजट है। शहरी क्षेत्रों के लिए जलजीवन मिशन प्रस्तावित है। स्कूल और आंगनबाड़ी में पेयजल की आपूर्ति का अभियान चलाया। नवकरणीय ऊर्जा 44152 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सीएम राइज योजना शुरू करेंगे, 9200 स्कूल सर्वसुविधायुक्त बनेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए 26000 करोड़ खर्च करेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग- ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में अपग्रेड किया जाएगा। कुपोषण को लेकर पोषण नीति तैयार कर रहे हैं। पोषण वाटिका की स्थापना की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मिशन निरामय शुरू होगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि 2022 में मध्य प्रदेश यूथ गेम्स की अगुवानी करेगा। इंदौर, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट बनेगी। 3250 मेडिकल की सीटें दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में 23 मेडिकल कॉलेज होंगे। मध्य प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा पर महेश्वर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि छह नाम लिए सिर्फ महेश्वर को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 75 हजार हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाएंगे। 44 लाख किसानों को आठ हजार करोड़ का फसल बीमा दिलाया गया। सरकार मार्कफेड और नगरीय आपूर्ति निगम को दो हजार करोड़ रुपये की मदद देगी। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। एक हजार गौ शालाएं बनाई जाएंगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश को 19353 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता केंद्र सरकार ने दी। चार क्षेत्रों में नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। अधोसंरचना में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य में अतिरिक्त प्राविधान किए गए हैं। 2441 करोड़ रुपये की नई सड़कें बनेंगी। जल संसाधन में 6436 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। 5000 करोड़ रुपये की ग्रामीण और 6436 करोड़ रुपये की शहरी परियोजना स्वीकृत की गई है। शहरी जल जीवन मिशन का गठन किया जाएगा। 5962 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च होंगे। 21361 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। सीएम राइज योजना के तहत 9200 स्कूलों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। ग्वालियर में हाकी की सेंट्र आफ एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। जबलपुर में नया विज्ञान केंद्र खोला जाएगा।
मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर 25 फीसद किया जाएगा। सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्र में होम स्टे की सुविधा शुरू की जाएगी। पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जा रहा है। छतरपुर में जटाशंकर में रोप वे का निर्माण किया जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में सात प्रतिशत से अधिक का ब्याज राज्य सरकार देगी। वोकल फॉर लोकल से रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। 1400 करोड़ रुपये का राजस्व रेत से प्राप्त होगा। 250 आबादी वाले आदिवासी गांव को पीएम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि 5200 किमी लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 800 किमी का डामरीकरण होगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना को गति प्रदान करने के लिए 262 करोड़ रुपये देंगे।
मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में महिलाओं को भयमुक्त माहौल देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है, लापता बच्चों को वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 8800 करोड रुपये की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई है। चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। पुलिसकर्मियों को आवास के लिए 25 हजार आवास का निर्माण कराया जा रहा है। पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां एक लाख 37 हजार 169 करोड़ रुपये है। वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा मंजूर की है। कोविड के कारण वर्ष 2019 व 2020 की तुलना में 20/21 में पांच प्रतिशत से अधिक की कमी होना संभावित है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम निरंतर विकास करते रहें। वित्तमंत्री ने कहा कि मंगलकामनाओं के साथ बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है।
