मध्यप्रदेश— उच्च न्यायालय का मुख्यमंत्री, 14 मंत्रियों, राज्यपाल और चुनाव आयोग को नोटिस

जबलपुर। उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 14 मंत्रियों, राज्यपाल और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दल बदलकर आए पूर्व विधायकों को मंत्री बनाने के शिवराज सरकार के फैसले को लेकर मप्र उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी हुआ है।

छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के 22 विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जब शिवराज सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो इन्हीं पूर्व विधायकों में से 14 को मंत्री बनाया गया, जो असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी गैर विधायक को मंत्री बनाने का फैसला विषम परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने संविधान के नियम का गलत इस्तेमाल किया और अपने पद से इस्तीफा देकर आए गैर पार्टी विधायकों को मंत्री बना दिया।

जबलपुर हाई कोर्ट ने याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद सभी 14 मंत्रियों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल, चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 10 नवंबर को चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.